ATM withdrawal rules

एटीएम कार्ड के इस्तेमाल के संबंध में रिज़र्व बैंक के नए दिशा-निर्देश आज से लागू हो रहे हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, अब एक महीने में पांच बार से अधिक बार एटीएम कार्ड के इस्तेमाल पर हर बार 20 रूपये का शुल्क लिया जाएगा. आप चाहे रुपये निकालें या अपने बैलेंस की जांच करें, एटीएम कार्ड एक महीने में पांच बार से अधिक इस्तेमाल करने पर हर बार 20 रुपये अतिरिक्त लगेंगे.  ये नियम फ़िलहाल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बैंगलुरु शहरों में लागू हो रहा है. रिज़र्व बैंक का नया नियम छह मेट्रो शहरों के अलावा अन्य शहरों और क़स्बों पर लागू नहीं होगा. यानी बाक़ी जगहों पर एटीएम इस्तेमाल की व्यवस्था पहले जैसी ही रहेगी.

Har bhartiya nagrik ko 300000 rupiya kab milege jesa nda ne bada kiya h

नई दिल्ली: विदेशी बैंकों में जमा काले पैसे को लेकर कई अनुमान समय-समय पर अलग-अलग संस्थाओं और व्यक्तिओ द्वारा लगाए जाते रहे हैं। वाशिंगटन स्थित एक थिंक टैंक ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 1948 से 2008 के बीच भारतीयों ने विदेशी बैंकों में करीब 28 लाख करोड़ रुपये काला पैसा जमा कराया। वहीं सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह के मुताबिक विदेशी बैंकों में भारतीयों का करीब 31 लाख करोड़ रुपये जमा है, जबकि बीजेपी की एक टास्क फोर्स की 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों में भारतीयों का करीब 87 लाख करोड़ रुपये जमा है। 2013 की एक रिपोर्ट 'Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2002−2011 के मुताबिक 2002 से 2011 के बीच विदेशों में काला पैसा जमा करने के मामले में भारत का दुनिया में पांचवां स्थान था। इस दौरान भारत के लोगों की ओर से 21 लाख करोड़ रुपये का काला धन विदेशी बैंकों में जमा कराया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 में ही 5.20 लाख करोड़ रुपये काला पैसा विदेशी बैंकों में जमा कराया गया और उस साल काला पैसा विदेशी बैंकों में जमा कराने के मामले में भारत का नंबर तीसरा रहा था।

Dekhte h kab aata h kala dhan

बर्न। स्विस बैंकों में भारतीयों के जमा भारी भरकम काले धन को लेकर काफी राजनीतिक हंगामा होता रहा है। स्विस बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के वादे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार को बड़ी सफलता मिली है। मोदी सरकार ने सत्‍ता में आते ही सबसे पहले कालेधन की वापसी पर एसआईटी का गठन किया था। अब ऎसा लग रहा है कि विदेशी बैंकों में भारतीयों की जमा ब्‍लैक मनी वापिस आ सकती है। स्विट्जरलैंड ने बुधवार को कहा कि वह बैंकिंग सूचनाओं के बारे में भारत के अनुरोध की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा करेगा और मांगी गई सूचनाएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराएगा। मोदी सरकार ने दावा किया था कि वह इस बुराई से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। स्विस नैशनल बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर, 2013 तक स्विस बैंकों में भारतीयों का कुल जमा धन 14,000 करोड़ रूपए से अधिक है। भारत और स्विट्जरलैंड के अधिकारियों के बीच टैक्स मामलों पर उच्च स्तरीय बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि स्विस अधिकारी भारतीय पक्ष के अनुरोध के बाद बैंक दस्तावेजों के सही होने के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद करेंगे। साथ ही वे गैर बैंकिंग सूचनाओं के अनुरोध पर भी तेजी से सूचना उपलब्ध कराएंगे। यह बैठक स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में रेवेन्यू सेRेटरी शक्तिकांत दास और उनके स्विस समकक्ष अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मामलों के सेRेटरी जैकस डे वाटेविले के बीच हुई। दोनों ने विभिन्न द्विपक्षीय व बहुपक्षीय टैक्स व वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। स्विस सरकार के मुताबिक, दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रखने पर भी सहमति बनी है।

Pakistan ne fir kiya ullanghan

नियंत्रण रेखा व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी के कारण सीमा से लगे जम्मू एवं कश्मीर के गांवों में रहने वाले लगभग 30 हजार लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो गई हैं। जम्मू, कठुआ और सांबा जिले में सीमा के आसपास रहने वाले लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि दोनों देशों की शत्रुता में बस केवल युद्ध की ही कमी रह गई है और यहां तोपों की आवाजाही और युद्धक विमानों की गड़गड़ाहट नहीं गूंजी है। जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी मोर्टारों ने आठ नागरिकों की जान ले ली है, जबकि 60 लोग घायल हुए हैं। घायल होने वालों में पांच सुरक्षाकर्मी भी हैं, जिसमें चार सेना का जवान और एक सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का जवान है। एक भारतीय सैन्य अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक रेंजरों ने बीते पांच दिनों में 35 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना और बीएसएफ ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन इससे सीमा पर रहने वाले ग्रामीणों का दर्द तो कम नहीं होगा। आर.एस.पुरा राहत शिविर में एक ग्रामीण ने कहा, कि 1971 के युद्ध के दौरान आर.एस.पुरा इलाके में हुई गोलीबारी से भी यह बदतर स्थिति है। हमने अपना सबकुछ पीछे छोड़ दिया है और आईटीआई की इमारत में शरण ले रखा है। उन्होंने कहा, कि केंद्र की नई सरकार ने वादा किया था कि सीमा पर शांति होगी। हमने उसी वादे की खातिर भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दिया था। देखते हैं हमारा क्या होता है। जम्मू, सांबा और कठुआ जिले में सीमा पर बसे गांवों में  |

Sansad adarsh gram yojna

Pm narendra modiji ne adarsh gram yojna ka aaj subharambh kiya apr kya yah yojna safal hogi? bilkul hi nahi , kyo ki jo blue print tyar kiya gaya h usse ye yojna puri tarah vifal hogi
Yadi is yojna ko safal banana h to mere nimnlikhit sujhao par dhyan dena chahiye tabhi iska laabh gramvasiyo ko mil sakta h :-
(1) yah ki jis bhi gram ko member of parliament chune  baha ka pahle survey ho kitne gramvasi us  gram mae rahte h
(2) yah ki us gram mae kitne ghar h.
(3) yah ki kitno k paas ghar nahi h.
(4) har ghar ka kshetrafal kitna h.
(5)  jinke paas ghar nahi h unko kitni jamin makano k liye lagegi.
(6) yag ki ab isme school, primary health center,  post office , panchyat bhavan , khel k medan balko k liye alag aur balikao k liye algag, sanchar bhavab ki building k liye jagah , tatha sarkari anya subhidhao k liye kitni jamin chahiye tatha roads aur anya chison k liye kitni jamin ki jarurat h in sabki gadhna kar le
(7) iske baad adarsh gram ne upar bataye anusar member of parliament ustni jamin ko kharide.
(8) iske pashchat us kharidi gai jamin par gram ki sanrachna kare
(9) sampurn gram ban jane k pashchat survey anusar naye gram mae nirmit makano ka abantan us gram k vasiyo ko de evam uske purv rah rahe makan ka possession sansad sadasya apne hath mae le
(10) iske pashchat puranegram k makano ka demolitions arthart nasht karke us jamin ka samtikaran kar jis gram vasi k paas jamin nahi ho usko abantit kar de
Itna karne k pashchat hi ek adarsh gram ka nirman ho sakta h jo kai saali tak adarsh gram bana rah sakata h anyath peso ki barbadi karna hi h wo kabhi adarsh gram nahi ban sakte
Ye sabhi adharbhut dhanche ka nirman hone mae kam se kam 5 saal lagege tatha sampurna viksit hone mae 10 saal bhi lag sakte h.
Ab  kalpna kijiye ki sahi vikas hone mae kitna samay lagega
Modiji sahi mae bharat ko viksit desh banana chahte h to is yojna par amal karna padega tabhi adarsh gram ki kalpna purn ho sakti h.

Modiji k chahnebalo aap ab kya kahege

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही गंगा को लेकर बड़े बड़े सपने सजा रखे हों लेकिन इसके लिए काम करने वाले पर्यावरणविदों ने पीएम के इस सपने को तोड़ने का मन बना लिया है. मैग्सेसे अवॉर्ड विजेता और जलपुरुष के नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह ने मोदी के गंगा प्रोजेक्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. राजेंद्र सिंह ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उसके पास अक्ल नहीं है और वो गंगा की हत्या करने आया है. मोदी के गंगा नेविगेशन प्रोजेक्ट के लिए बैराज के डीपीआर काम शुरू होते ही पर्यावरणविदों ने मोदी को निशाने लेना शुरू कर दिया है. राजेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ बिहार ही उनकी कर्मभूमि होगी, जहां से जीते जी वो इस प्रोजेक्ट को शुरू ही नहीं होने देंगें. राजेंद्र सिंह ने कहा कि हल्दिया से इलाहाबाद तक 10 बड़े बैराज के लिए डीपीआर का काम शुरू हो चुका है, जो गंगा की अविरलता को खत्म कर इसे झील और तालाब में तब्दील कर देगी. ऐसे में उनका आंदोलन बिहार से शुरू होगा. राजेंद्र सिंह ने कहा कि बिहार में गंगा किनारे बसे इलाकों में इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और उनके जीते जी इसे बनने नहीं दिया जाएगा. राजेंद्र सिंह मोदी के खिलाफ इतने गुस्से में हैं कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते-बोलते भाषा की मर्यादा तक भुला बैठे. उनके साथ समाजवादी नेता रामविहारी सिंह और केदारनाथ पांडे भी इस मुहिम से जुड़ गए हैं. राजेंद्र सिंह ने कहा, 'हम गंगा पर अब किसी और बांध और बैराज का विरोध करते हैं, वो अपने मैनीफेस्टो के वादों का सम्मान करें. अगर वो सम्मान नहीं करते तो हम उसका सम्मान जबरदस्ती करवाएंगे. जब तक हम जिंदा है हम कोई बैराज नहीं बनने देंगे. गंगा के दोनों ओर के लोगों ने इसके विरोध करने का मन बना लिया.' गुस्से में राजेंद्र सिंह बोले, 'हम दावे के साथ कहते हैं मोदी जी हमारे जीते जी कोई बैराज नहीं बनेगा. क्योंकि गंगा हमारी मां है हम मां को टुकड़ो के रूप में नहीं देख सकते. मां मां की तरह बहनी चाहिए. ये बैराज जो मां का शरीर काट कर तलाब में, झीलों में बदलने की साजिश है. अरे वो मोदी सिर्फ बोलता है कि मैं गंगा का बेटा हूं उसने आजतक किसी को नहीं पूछा. हम गंगा पर पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं उसको अक्ल ही नहीं है कि गंगा पर काम करने वाले को बुलाना चाहिए पूछना चाहिए. वो प्रधानमंत्री बन गया पर वो केवल गंगा के कारण चुनाव जीतकर आया है, वो गंगा की हत्या करवाएगा चुनाव जीतकर.' राजेंद्र सिंह यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा, 'मैं किसी अदालत में नहीं जाऊंगा और जनता से कहूंगा कि जिस मोदी को तुमने इतने वोटों से जिताया है वो देश को कैसे धोखा दे रहा है.'

Modiji government ki karyakshamta par prashn chinh?

SC की तल्‍ख टिप्‍पणी, कुंभकर्णी नींद सोई हुई है मोदी सरकार 10 October, 2014  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि मोदी सरकार 'कुंभकर्णी' नींद सोई हुई है. कोर्ट ने मोदी सरकार की तुलना 19वीं सदी की एक कहानी के चर्चित कामचोर किरदार 'रिप वान विंकल' से भी की है. अंग्रेजी अखबार 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में छपी खबर के मुताबिक जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने गुरुवार को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को फटकार लगाने के दौरान केंद्र सरकार को भी इन दोनों विशेषणों से नवाजा. सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय की लापरवाहियों से नाराज है. ताजा मामला एक रिपोर्ट से जुड़ा है, जिसे पर्यावरण मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना था. कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को दो महीने के अंदर उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी नदी पर चल रहे 24 हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बायॉडायवर्सिटी इंपैक्ट के बारे में रिपोर्ट मांगी थी. शीर्ष अदालत ने रिपोर्ट के इंतजार में इन सभी प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा रखी है. अखबार के मुताबिक गुरुवार को रिपोर्ट पेश नहीं होने पर बेंच ने सरकार से कड़े लहजे में कहा, 'रिपोर्ट को यहां होना चाहिए था. आप (केंद्र सरकार) कुंभकर्ण की तरह व्यवहार कर रहे हैं. हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर केंद्र सरकार ने हमारे सामने रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की. आपकी (केंद्र) मंशा क्या है? आपको काफी समय दिया जा चुका है. आप 'रिप वान विंकल' जैसे ही हैं.  

Modiji ye h aap ki good governance ka namuna

Click here to download the free TOI Android App!X TIMES OF INDIA   HOMEINDIA SC calls Centre 'Kumbhakarna' and 'Rip van Winkle' Dhananjay Mahapatra,TNN | Oct 10, 2014, 03.37AM IST Facebook TwitterGoogle Plus Linkedin Share  The SC has compared the Centre to Kumbhakarna and Rip Van Winkle for not meeting its two-month deadline to submit a report on the bio-diversity impact of 24 hydro-electric projects on the Alaknanda and Bhagirathi river basins in Uttarakhand. Text resize:AAA NEW DELHI: The Narendra Modi government, which believes itself to be efficient and hard working, got a slap on the wrist on Thursday from the Supreme Court which said it behaved like 'Kumbhakarna', the mythological character who loved sleeping for long periods, and 19th century story character 'Rip Van Winkle', who shirked hard work. A bench of Justices Dipak Misra and R F Nariman compared the Union government to these two characters while frowning upon the ministry of environment and forests' for failing to submit a report despite grant of two months time on the biodiversity impact of 24 hydro-electric projects on Alaknanda and Bhagirathi river basins in Uttarakhand. The court had stayed work on these projects awaiting the report. "The report should have been here. It is the fault of the Union government. You are behaving like Kumbhakarna. We are at a loss to understand why the Union government has not placed the report before us. What is your intention? So much time was granted. You are like Rip van Winkle," the bench said. The bench said there had to be a balanced approach. "Men must live along with the fish and other aquatic creatures in the rivers on which these hydel projects are proposed to be constructed. And we must also generate electricity. The question is how to maintain the balance," it said. Some of the parties, including Bharat Jhunjhunwala and counsel for NGOs Prashant Bhushan and Colin Gonsalves, said the court had constituted a 13-member expert committee to examine the impact of these hydel projects, many of which were being constructed almost 'bumper to bumper' on the rivers. Bhushan said two members, one each from Central Water Commission and Central Electricity Regulatory Commission, had given dissenting notes but the other 11 members had given a report unanimously faulting the mindless planning of hydel projects on rivers, endangering the environment and aqua-culture.  ( A representation of story character 'Rip Van Winkle': Getty Images) Appearing for NTPC, senior advocate A M Singhvi said the public sector undertaking's Rs 1,527 crore Lata-Tapovan project was held up despite securing every clearance, both environmental and forest, because of the court's stay order. He said nearly 40% work on the project was over and its contractor L&T was charging Rs 9 crore per day, totaling Rs 64 crore in the last three months, from NTPC despite stoppage of work. Singhvi said NTPC was ready to modify its project contours on the basis of the latest MoEF report but complained that the parameters set up in the affidavit were too general.  (Alaknanda river: Photo Getty Images) Given the similar stand taken by senior advocates Gourab Banerji and Rakesh Khanna for National Hydel Power Corporation and Tehri Hydro-electric Development Corporation, the bench asked these PSUs to hold a meeting with representatives of MoEF and Uttarakhand government on October 15. It allowed Jhunjhunwala and a representative of NGO 'Matri Sadan' to participate in the meeting. The bench also asked MoEF's counsel, senior advocate Rupinder Suri, to give a report on other smaller hydel projects on various rivers in Uttarakhand by October 29, the next date of hearing. However, the bench clarified that governance and taking policy decisions were the sole prerogative of the government and it did not enjoy the unpleasant task of judicial governance. Bookmark or read stories offline - Download the TOI app Facebook TwitterGoogle Plus Linkedin Share  Next Story » All rules bent for Vadra guesthouse in Gurgaon « Prev Story When black was no bar: How Africans shaped India’s history WE RECOMMEND  Family of youth killed by tiger wants justice City  Man slaps cleric who made objectionable remarks on ‘Navratri’ India  Mamata's nephew in Facebook war of words with Subramanian Swamy India  After ignoring Jaitley, Sidhu pushes for Sushma's sister India FROM AROUND THE WEB  Don’t set a double standard for Israel on norms of war The Washington Post  When is ‘Daddy’ more than DNA CNN  How important have gadgets become in our lives? 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Maharashtra aur haryana mae bjp ka cm candidate kon

Lok sabha chunav mae  modiji bhartiya janta party k pm candidate the aur bjp neta congress par tana marti thi ki congress ka pm candidate kon ? Congress bina senapati k chunav maedan mae h aur uski har nishchit h aur bjp ka tana sahi laga  janta ne modiji ko pm pad k yogya mana aur modiji ne janta ko jo hashin sapne dikhaye us par vishwas kar espasht bahumat diya jo 30 barsho k baad is party ko mila
MP Rajesthan  chhatisgarh  himachal pradesh utrakhan k chunav k samay bhi bjp ne sabhi rajyo k apne cm candidates k dam par chunav ladha aur mp aur c g mae bhi congress par yahi hamla kiya ki bina neta k chunav ladh rahi h aur uski haar nishchit h . Parinam bhi yahi hua
Ab maharahtra aur haryana mae vidhan sabha chunav hine ja rahe h par bjp ne doni rajyo mae cm candidate project nahi kiya aur bina senapati k chunav ladh rahi h par yesa lagta h ab bjp ki ranniti mae bhi fark aagaya h aur jo bhi ab chunav hoge modiji k bal par hi ladhe jayege jesa ki congress mae hota raha h aur ye achchha bhi h kyo ki neta ka chunav vidhan sabha sr chunkar aaye pratinidhi hi karte h par iske pahle bjp mae yesa koi lok priya neta nahi tha jiske dam par chunav jita jaye isliye wo pradesh ka jo sitting cm hota tha ya ex cm hota tha usi ko cm candidate banakar chunav ladti thi par modi k jitte hi yah bjp ki ranniti badal gai ab bhavishya mae jo bhi chunav hoge modi ki dam par hi ladhe jayege .
Afsos to is baar ka h ki congress is baat ko muddha nahi bana payi jabki maharahtra aur haryana mae cm k tor par congress k prithviraj singh chavan aur huddha ji par bjp ka koi chehra nahi h
Congress ki ek aur kamjori in chunavo mae ujagar huyi h ki unke paas achchhe vakta nahi h jo dhara prabhav tarike se ek ghante tak lagatar bhashan de sake congress ko is taraf jarur dhyan dena chahiye aur bhashan kala mae netato ko prashikshit karna chahiye
Intjar karte h dono rajyo k kya parinam aate modiji apne abhiyan mae kitne safal hokar lokpriya neta ki chhabi banate h ya upchunavo ki hi tarah unko hatasha lagti h.